मोदी के लिए भारत का अनुरोध ठुकरा दिया: पाकिस्तान- पाँच बड़ी ख़बरें

पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के एयरस्पेस से गुजरने की इजाज़त नहीं देगा.

प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को अमरीका की यात्रा पर जा रहे हैं, वहां वे 22 सितंबर को ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में शामिल होंगे.
अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाज़त देने से इनकार करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा, "हिंदुस्तान से दरख्वास्त आई थी कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर जर्मनी जाना चाह रहे थे. कश्मीर के हालात को देखते हुए हमने फ़ैसला किया है कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे."
उन्होंने कहा, "हमने भारतीय उच्चायोग को अवगत कराया है कि नरेंद्र मोदी की उड़ान के लिए हम अपने हवाई क्षेत्र की इजाज़त नहीं देंगे."
महमूद क़रैशी ने कहा, ''पीएम मोदी के लिए 20 सितंबर को जर्मनी जाने और 28 सितंबर को वापसी के लिए भारत ने पाकिस्तानी से हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी लेकिन हमने नहीं दी.''
पीएम मोदी इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करने न्यूयॉर्क पहुंचेंगे. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान भी न्यूयॉर्क आ रहे हैं और
ट्रैफिक के नए क़ानून में भारी जुर्माने से नाराज़ बस-ट्रक और टैक्सी संचालक गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में सांकेतिक हड़ताल पर हैं.
यूनाइटेड फ्रंट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यह हड़ताल बुलाई है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एसोसिएशन के चेयरमैन हरीश सभरवाल ने बताया कि दिल्ली के साथ नोएडा, गाज़ियाबाद, फ़रीदाबाद और गुड़गांव में हड़ताल रहेगी.
इसमें ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक, टैम्पो, ग्रामीण सेवा, स्कूल कैब, मिनी आरटीवी बस, काली-पीली टैक्सी के चालक शामिल होंगे. ऐप आधारित टैक्सी भी इस हड़ताल में शामिल हो रही हैं.
उन्होंने कहा है कि वो यूएन की आम सभा में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे. इमरान ख़ान 27 सितंबर को यूएन की आम सभा को संबोधित करेंगे. ष्ट्रीय क़ानून के मुताबिक़ पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगा सकता. अगर पाकिस्तान इसे ख़ारिज करता है और
ये भी कहा जा रहा है कि अंतर्रा भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में चुनौती देता है तो पाकिस्तान को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के रा
मुंबई में बीती रात आइफा अवॉर्ड्स 2019 की घोषणा की गई. पहली बार मुंबई में आयोजित किए गए आइफा अवॉर्ड्स में रणवीर सिंह को फ़िल्म पद्मावत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो आलिया भट्ट को राज़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ख़िताब मिला. वहीं फ़िल्म राज़ी को सर्वेश्रेष्ठ फ़िल्म चुना गया.
इसके अलावा राज़ी के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर और हर्षदीप कौर और विभा शराफ को दिलबरो गाने के लिए पुरस्कार दिए गए. आयुष्मान खुराना की फ़िल्म अंधाधुन को बेस्ट स्टोरी का अवॉर्ड मिला.
ष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हवाई जहाज को भी अपने हवाई क्षेत्र से उड़ने की इजाज़त नहीं दी थी.
अमरीकी फेडरल रिज़र्व बैंक ने इस साल दूसरी बार अपनी ब्याज दरों में कटौती की है.
इससे पहले फेडरल रिज़र्व ने इसी वर्ष 31 जुलाई को 2008 के बाद से पहली बार ब्याज दर में कटौती की थी.
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने फेडरल रिज़र्व के इस क़दम की आलोचना की है.
फेडरल रिज़र्व के प्रमुख जेरोम पोवेल ने कहा, ''हम चाहते हैं कि देश में नौकरियां बढ़ें और महंगाई पर लगाम लगे.
उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाए रखने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए ये क़दम उठाना ज़रूरी था.
राष्ट्रपति तीन देशों के दौरे के लिए आइसलैंड की यात्रा पर रवाना होने वाले थे, जिसके लिए उनके विमान को पाकिस्‍तानी हवाई क्षेत्र से जाना था.
हिन्दी दिवस पर दिए अपने बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने कभी भी हिन्दी को क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपने की बात नहीं की है.
एक अख़बार के कार्यक्रम में झारखंड की राजधानी रांच में अमित शाह ने कहा, "मैंने कभी हिन्दी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपने की बात नहीं की. केवल मातृभाषा के बाद दूसरी भाषा के तौर पर सीखने का अनुरोध किया है. मैं भी ग़ैरहिन्दी राज्य गुजरात से आता हूं. अगर किसी को इस पर राजनीति करनी है तो यह उसकी मर्जी है."
हिन्दी दिवस पर अमित शाह के दिए एक भाषण को लेकर घमासान मचा हुआ है.

सरकार चुनने की उम्र एक तो पार्टनर चुनने की अलग-अलग क्‍यों

1978 का संशोधन इसीलिए हुआ था कि बाल विवाह रुक नहीं रहे हैं. खासतौर पर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं रुक रही है. मुमकिन है, आंकड़ों के बारे में कुछ मतभेद हो लेकिन क़ानूनी उम्र से कम में शादियां हो रही हैं.
संयुक्‍त राष्‍ट्र बाल कोष (यूनिसेफ़) के मुताबिक, भारत में बाल विवाह के बंधन में बंधी दुनिया भर की एक तिहाई लड़कियां रहती हैं. राष्‍ट्रीय परिवार स्‍वास्‍थ्‍य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में 20-24 साल की लगभग 26.8 फ़ीसदी लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो चुकी थी.
इसके बरअक्‍स 25-29 साल के लगभग 20.4 फ़ीसदी लड़कों की शादी 21 साल से पहले हुई थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 40.7 फ़ीसदी, बिहार में 39.1 फ़ीसदी, झारखंड में 38 फ़ीसदी राजस्‍थान में 35.4 फ़ीसदी, मध्‍यप्रदेश में 30 फ़ीसदी, महाराष्‍ट्र में 25.1 फ़ीसदी लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई थी.
संयुक्‍त राष्‍ट्र जनसंख्‍या कोष (यूएनएफ़पीए) बाल विवाह को मानवाधिकार का उल्‍लंघन कहता है. सभी धर्मों ने लड़कियों की शादी के लिए सही समय उसके शरीर में होने वाले जैविक बदलाव को माना है. यानी माहवारी से ठीक पहले या माहवारी के तुरंत बाद या माहवारी आते ही... लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, ऐसा धार्मिक ख्‍याल रहा है.
बराबर की उम्र, हर चीज में बराबरी की मांग करेगी. मर्दाना सोच वाला हमारा समाज बराबरी की बड़ी बड़ी बातें भले ही खूब जोरशोर से करता हो, स्त्रियों को बराबरी देने में यक़ीन नहीं करता.
इसीलिए वह मर्दों से कम उम्र की पत्‍न‍ियां पसंद करता है. ताकि वह कच्‍चे और कमजोर को अपनी रुचि और मन के मुताबिक ढाल सके. दब्‍बू, डरी हुई, भयभीत, दबी हुई शख़्सियत बना कर लड़की को आसानी से अपने काबू में रख सके. जब चाहे जैसे चाहे उसके साथ वैसा सुलूक कर सके. वह इच्‍छा जताने वाली नहीं, इच्‍छा पूरा करने वाली और इच्‍छाएं दबा कर रखने वाली इंसान बन सके.
इसीलिए चाहे आज़ादी के पहले के क़ानून हों या बाद के, जब भी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मुद्दा समाज के सामने आया, बड़े पैमाने पर इसे विरोध का भी सामना करना पड़ा है.
आज भी कम उम्र की शादी के पीछे यह बड़ी वजह है. साथ ही, लड़कियों को 'बोझ' मानने, लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों के 'बिगड़ जाने' की आशंका, दहेज, ग़रीबी, लड़कियों की कम पढ़ाई- अनेक ऐसी बातें हैं जो कम उम्र की शादी की वजह बनती हैं.
विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट में शादी की उम्र पर विचार करते हुए कहा था, अगर बालिग़ होने की सभी यानी लड़का-लड़की के लिए एक ही उम्र मानी गयी है और वही उम्र नागरिकों को अपनी सरकारें चुनने का हक़ देती है तो निश्चित तौर पर उन्‍हें अपने जोड़ीदार/पति या पत्‍नी चुनने के लायक़ भी माना जाना चाहिए.
अगर हम सच्‍चे मायनो में बराबरी चाहते हैं तो आपसी रज़ामंदी से शादी के लिए बालिगों के अलग-अलग उम्र की मान्‍यता ख़त्‍म कर देनी चाहिए. इंडियन मैजोरिटी एक्‍ट, 1875 ने बालिग होने की उम्र 18 साल मानी है.
बालिग़ होने की इस उम्र को ही मर्दों और स्त्रियों के लिए एक समान तरीके से शादी की क़ानूनी उम्र मान लेनी चाहिए. पति और पत्‍नी की उम्र के बीच अंतर का क़ानूनी तौर पर कोई आधार नहीं है. शादी में शामिल दम्‍पति हर मामले में बराबर हैं और उनकी साझेदारी भी बराबर लोगों के बीच होनी चाहिए.
उम्र का अंतर गैरबराबरी है. इस गैरबराबरी को कम से कम क़ानूनी तौर पर ख़त्‍म होना ही चाहिए. लड़कियों को क़ाबू में रखने/ करने के लिए यह छलावा अब बंद होना चाहिए कि लड़कियां बहुत जल्‍दी परिपक्‍व हो जाती हैं, इसलिए उनके लिए शादी की उम्र कम रखी गयी है.
अगर वाक़ई में हमारा समाज उन्‍हें परिपक्‍व मानता है तो वह सम्‍मान और समानता में दिखनी चाहिए. यह उम्र के बराबरी से ज़्यादा नज़रिए का मसला है. नज़रिया नहीं बदलेगा तो उम्र बराबर होकर भी बराबरी स्‍त्री की ज़िंदगी की हक़ीक़त से कोसों दूर होगी.
उम्‍मीद है, शादी की उम्र के बारे में फ़ैसला लेते वक़्त अदालत विधि आयोग की इस बात पर गौर करेगा. शादी की उम्र के मामले में लड़का-लड़की के बीच दोहरा मापदंड बराबरी के सभी उसूलों के ख़िलाफ़ है. चाहे यह उसूल संविधान के तहत तय किये गए हों या फिर अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर लागू संधि‍यों/ समझौतों के तहत माने गए हों.
वैसे 18 साल की शादी जल्‍दी की शादी है. जल्‍दी मां बनने की मांग पैदा करती है. जल्‍दी मां बनने का मतलब, लड़की के लिए अचानक ढेरों ज़िम्‍मेदारियां. बेहतर है, इससे आगे की सोची जाए.
इसीलिए बहुत जद्दोजेहद के बाद जो भी क़ानून बने उनमें विवाह के लिए लड़के और लड़की के उम्र में अंतर रखा गया. लड़की की उम्र लड़के से कम रखी गयी. चाहे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हो या विशेष विवाह अधिनियम, हिन्‍दू विवाह क़ानून हो या पारसी विवाह और तलाक अधिनियम या भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम - सबमें यही माना गया है कि शादी के लिए लड़के को 21 साल और लड़की को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए.
बिहार के एक गांव में जब उम्र के इस अंतर पर बात की गयी तो लोगों का कहना है कि लड़की अगर लड़के से उम्र में बड़ी हुई तो वह नियंत्रण में नहीं रहेगी. अगर लड़के से 'मजबूत' हुई तो उसके पास नहीं रहेगी. किसी और से दिल लगाएगी. तो इसीलिए लड़की की कम उम्र में शादी के पीछे भी धार्मिक तर्क के अलावा भी तर्क हैं.
अगर 'बड़ी' होने तक लड़की की शादी नहीं की गयी तो लड़की के भागने और बिगड़ने का डर रहता है. गांव घर में मां-बाप को ताना दिया जाता है कि "अब तक शादी क्‍यों नहीं की". "इतना दिन कैसे रखे हुए है या अब तक गाछ यानी पेड़ क्यों पाले हुए है". "यह फल क्‍यों जोगा कर रखा है". "क्‍या इस फल से लाभ ले रहा है". "पैसा ख़र्च नहीं करना चाहते हैं"....
यानी हमारा बड़ा समाज लड़कियों को उसके शरीर से नापता-जोखता है. उसके लिए उम्र के साल बेमानी हैं. बदन से ही वह उसे शादी और मां बनने लायक तय कर देता है.

क्या इंदिरा गांधी ने वाजपेयी और आडवाणी को दे दी थी कांग्रेस की संसदीय सीट? - फ़ैक्ट चेक

इंडियन यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन मैग्ज़ीन 'युवा संदेश' ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसके अनुसार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने दो सांसदों को इस्तीफ़ा दिलवाकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के लिए संसद में दो सीटें खाली करवाई थीं.

इस ट्वीट में लिखा गया कि "लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो कमज़ोर और मजबूत, दोनों तरह के लोगों को समान मौक़े देती है. जैसे इंदिरा गांधी ने आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था."
फ़ेसबुक पर कई बड़े ग्रुप्स में भी हमें ऐसे पोस्ट मिले जिनमें यही दावा किया गया है.
इनमें से एक पोस्ट में लिखा है कि "जब बीजेपी को लोकसभा में '0' सीट मिली थीं तब इंदिरा गांधी ने अपने 2 सांसदों से त्यागपत्र लेकर 1 सीट पर वाजपेयी और 1 सीट पर आडवाणी को दे दी थी."
इस वेबसाइट पर वही जवाब दिया गया है जो इंडियन यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन मैग्ज़ीन 'युवा संदेश' ने अपने ट्वीट में लिखा है और इसे 11 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने अब तक देखा है.
आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था यानी जनवरी 1980 में हुए लोकसभा चुनावों के कुछ महीने बाद.
अक्तूबर 1984 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बीजेपी ने अपना पहला चुनाव लड़ा था.
1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 404 सीटें मिली थीं और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे.
भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सिर्फ़ दो सीटें मिली थीं. आधिकारिक तौर पर यही भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा है.
इन दो सीटों में से एक सीट गुजरात के मेहसाणा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर एके पटेल ने जीती थी और दूसरी सीट जीती थी आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से बीजेपी नेता सीजे रेड्डी ने.
अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर संसदीय सीट से 1984 का लोकसभा चुनाव हार गये थे, लेकिन तब इंदिरा गांधी का भी देहांत हो चुका था.
वहीं लाल कृष्ण आडवाणी 1970 से लेकर 1994 तक राज्य सभा के सांसद रहे.
ऐसे में कोई संभावना ही नहीं बनती जब इंदिरा गांधी ने बीजेपी के ख़राब प्रदर्शन के कारण वाजपेयी और आडवाणी के लिए कांग्रेस नेताओं से इस्तीफ़ा मांगा हो.
ऑनलाइन मैग्ज़ीन 'युवा संदेश' के दावे पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने बीबीसी से कहा, "ये बिल्कुल ग़लत ख़बर है. 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई तब तक कोई ऐसी राजनीतिक स्थिति नहीं बनी थी जब उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए कांग्रेस की सीटें खाली कराई हों."
वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और लेखिका कुमकुम चड्ढा भी रशीद किदवई की इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं.
विनोद शर्मा ने बीबीसी से कहा, "किसी मौजूदा सांसद से इस्तीफ़ा लेकर उस सीट को किसी अन्य पार्टी के नेता को दे देना कोई मज़ाक नहीं है. आप सीट छोड़ सकते हैं. लेकिन किसी अन्य नेता को उस सीट से सांसद बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरना ही होगा."
हालांकि इस दौरान एग्ज़िट पोल के क़यास को जहां बीजेपी दावों की हक़ीकत बता रही है वहीं विपक्ष का कहना है कि एग्ज़िट पोल सिर्फ़ क़यास मात्र ही हैं.
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम चरण का चुनाव प्रचार ख़त्म होने के बाद केदारनाथ पहुंचे थे. मौक़ा बुद्ध पूर्णिमा का था. जिसके बाद उनकी कई तस्वीरें वायरल हो गईं.
तस्वीर के वायरल होने की कई वजहें रहीं. एक ओर जहां विपक्ष ने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है वहीं प्रधानमंत्री ने 17 घंटे बाद गुफ़ा से बाहर निकलते ही चुनाव आयोग को धन्यवाद कहा कि आयोग ने उन्हें एकांत में ध्यान लगाने का वक़्त दिया.
गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक बीएल राणा का कहना है कि इस बात में कोई शक़ ही नहीं है कि प्रधानमंत्री के यहां आने से यह जगह चर्चा में आ गई है और लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाह रहे हैं.
गुफा की बढ़ी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने इस गुफा की बुकिंग को फिलहाल के लिए रोक दिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि जून के पहले महीने से एक बार फिर बुकिंग शुरू हो जाएगी.
लेकिन क्या ये वाकई एक गुफ़ा ही है या कुछ और...
गढ़वाल मण्डल विकास निगम की वेबसाइट पर इस गुफ़ा से जुड़ी जानकारियां मौजूद है. गुफा में रुकने के नियम और शर्तें पढ़कर लगता है कि हम किसी होटल के नियम-शर्त पढ़ रहे हैं.
यहां तक की वेबसाइट पर ख़ुद भी इसके लिए कई जगह होटल शब्द का इस्तेमाल किया है.
इस गुफा का नाम रूद्र ध्यान गुफा है.
गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अंतर्गत आने वाली यह गुफा केदारनाथ धाम पहाड़ियों से क़रीब एक किलोमीटर ऊपर है. (केदारनाथ मंदिर समुद्रतल से क़रीब 11,500 फ़ीट की ऊंचाई पर है).
इस गुफा का मुंह केदारनाथ मंदिर की ओर खुलता है. इस प्राकृतिक गुफा के बाहरी हिस्से को स्थानीय पत्थरों से तैयार किया गया है और गुफा के मु हैख्य द्वार पर सुरक्षा के लिए लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ.

野生动物摄影：镜头下的美丽与哀愁

吴可的画室位于上海市郊的朱家角，这里以其如画的风景和蜿蜒的水道而著称。尽管被这样重重的灵感所围绕，经过长年严格科班训练的吴可常常倾向于从记忆或想象中寻找素材。每天，他上午九点开始工作，直至深夜十一点才结束。他略带枯燥地说：“山水是重复的，你必须对自己的工作充满激情。”但封闭的生活并未让他无视发展之下更加丑陋的现实。

吴可最近在接受英国电子杂志  . . 采访时说：“自然赋予我们生命和人类最基本的生存条件。但是，作为自然之子，由于自身的贪欲，我们却太过经常地无视甚至践踏破坏山水的慷慨馈赠。”

“与此同时，我们人类在理解和改造自然的过程中成长和发展。”

其他的中国画家也怀有同样的关切 英国十八、十九世纪的工业革命之后，最具符号性的艺术家就是劳伦斯·斯蒂芬·劳瑞（1887-1976）。这位曾经的收租人用黯淡的笔调描绘着英格兰北部浓烟翻滚的大烟囱和工业市镇，尽管声明鹊起，但他从来都不是当时主流艺术建构的一部分。

2014年，画廊老板安德鲁·卡尔曼与艺触咨询合作，在南京举办了劳瑞的第一次海外画展，希望这些画作能够引起中国观众的共鸣，引发其对本国经济发展的同感。

数字化、高度城镇化和崇尚传统还在继续形塑中国后工业艺术的发展方向，但卡尔曼相信英国工业革命的到来导致了风景艺术的边缘化。

他说：“20世纪的艺术家们对描绘传统自然风景的兴趣更小，而你能看到劳瑞笔下的工厂、磨坊和上下班的人们。”

他认为，现代英国艺术建构与作为表现主题的风景之间是断开的，并称这一现象称为“传统的失效”。只有极少的几个例外，彼得·多伊格、戴维·霍克尼、理查德·朗和休吉·奥多诺休。

对吴可来说，这是一个需要直面的现实问题，“同一片风景在不同时间点带给你的印象并不会相同，我尝试将传统技法和传统绘画方式与眼前的景象融为一体。”。吴可或许并未直接反映环境主题，但他的画展会让人们联想到那些在直面环境问题的艺术家。

“有很多中国艺术家都在表现这个主题”，苏富比艺术学院的凯蒂·希尔博士说。比如，上海摄影家杨泳梁创造的混合风景摄影，利用城市空间的破碎照片，反映了高度现代化的绘画传统。

希尔说：“徐冰用一种十分概念化的方式表现山水，展望则用一种惊人的雕刻岩石形式回溯了传统的中国园林文化。真是有很多种不同的体现。”

新技术不尽从根本上改变了人与自然的关系，也改变了风景艺术家创作的方式——它们拓展了工具的范围：如果没有可以自由操作数字影像的软件，杨永良的拼贴艺术就不可能实现。

在中国蓬勃发展的城市里，艺术家与自然日渐远离，日益沉浸在数字世界里。社交媒体侵占了大量的时间，迫使艺术家们努力经营他们的网上形象，扩大国际追随者数量。

قايد صالح يشدد على أهمية الأمن والاستقرار

شدّد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجـيش الوطني الشعبي في رابع يوم من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران على أهمية مكسبي الأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل المصالحة الوطنية وتضحيات الشعب الجزائري حسب ما أورده أمس الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقت أخبار اليوم نسخة منه.
وأوضح البيان أن الفريق قايد صالح حرص خلال لقائه بإطارات وأفراد الناحية العسكرية الثانية على التذكير بنعمة الأمن والاستقرار التي ينعم بهما الشعب الجزائري بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري وفي طليعته الجيش الوطني الشعبي حيث أصبحت الاستراتيجية المنتهجة في الجزائر مثالا يحتذى ونموذجا يدرّس .
وفي هذا الصدد قال الفريق قايد صالح: أود طرح تساؤل جدير بالنظر والتأمل وهو لماذا لا يرضى بعض الأشخاص بل وتزعجهم الجزائر المستقرة هذا الاستقرار الذي تحقق بفضل مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية المتمثلة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري برمته ثم بفضل التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري بجميع فئاته وعبر كافة أنحاء الوطن وفي طليعته الجيش الوطني الشعبي .
وأضاف مؤكدا على أن عودة السلم والأمن إلى الجزائر كانت بمثابة المتطلب الأكثر ضرورة لكل جهد تنموي واعد الثمار في أكثر من مجال ليتابع قائلا أن الجزائر التي تحقق فيها الأمن وساد ربوعها الاستقرار هي جزائر عرفت كيف تواصل شق طريقها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية في شتى المجالات بما في ذلك المجال السياحي الذي عرف انتعاشا يتجلى في احتضان جنوبنا الكبير في هذه السنوات الأخيرة لآلاف السواح وهو مظهر ثابت الدلالة من مظاهر نعمة الأمن السائد في بلادنا .
كما استرسل الفريق قايد صالح مشيرا إلى أن الشعب الجزائري الذي يمثل عمقا استراتيجيا للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني كان ومنذ الأزل شعبا طيب الأعراق عزيز النفس وأصيل المنبت وكريم الروح مشددا على أن الجزائر التي أنجبت مثل هذا الشعب الذي بقدر ما يعتز بتاريخه الوطني العريق هي نفسها التي أنجبت هذا الشعب الذي يعتز أيضا بروح القوانين التي تحكمه أي قانونه الأساسي المتمثل في الدستور .
وبمدرسة أشبال الأمة بوهران حيث التقى مع أشبال المدارس العشر عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ألقى الفريق قايد صالح كلمة توجيهية ذكّر من خلالها بـ الحرص الشديد والأهمية الكبرى اللذان توليهما القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس بما يكفل لها مواصلة مهمتها التدريسية والتعليمية الهادفة لتكون فعلا مصدرا للتربية والتعليم ومنبعا لتخريج إطارات الغد الذين سيكون لهم مستقبلا وشأنا كبيرا وسيجدون حيزهم الملائم الذي يسمح لهم بأداء المهام وتحمل المسؤوليات المختلفة في صفوف الجيش الوطني الشعبي .
وقال بهذا الخصوص: إن الجيش الوطني الشعبي بكل ما يحمله من عراقة وبكل ما يمثله من عمق شعبي متين الجذور وبكل ما يزخر به من قيم وطنية ثابتة تجعل منه الوسط السليم والملائم لنشأة هؤلاء الأشبال والشبلات وبوتقة تتربى من خلالها النفوس أكثر فأكثر على حب الوطن وتصقل مواهب هذه الناشئة الواعدة وتتقوى فكريا ونفسيا ومعرفيا وحتى معنويا لتصبح مفخرة بشرية حقيقية تتغذى منها قواتنا المسلحة وتندمج بكل اقتدار في الجهد المهني والتطويري المبذول .
ومن شأن ذلك أن يجعل من شبل الأمس عنصرا بشريا ماهرا وكفؤا في منظومة الجيش الوطني الشعبي العازمة والمصممة على تحقيق النجاح المرغوب كما يصبح شبل اليوم مشروعا واعدا لإطارات الغد إناثا وذكورا الذين ستتعزز بهم جميعا القدرات المستقبلية للجيش الوطني الشعبي خصوصا وللوطن بصفة عامة. فتلكم هي الروح عالية الطموح التي تطبع مسعانا اليوم في ظل توجيهات ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يضيف الفريق قايد صالح.
وبالقاعدة البحرية الرئيسية لمرسى الكبير وبرفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية وبعد مراسم الاستقبال والوقوف وقفة ترحم على أرواح الشهداء عاين الفريق عن كثب مختلف المشاريع المبرمجة في إطار مخطط تطوير وعصرنة هذه القاعدة البحرية الاستراتيجية كما اطلع ميدانيا على ما تحقق في هذا المجال.
وعقب ذلك قام الفريق قايد صالح بتفتيش واستعراض مختلف الوحدات البحرية التي التحقت بالقاعدة بهذه المناسبة كما أشرف على تدشين غواصتين الونشريس و الهقار اللتان دخلتا الخدمة حديثا والتقى بطاقمهما مهنئا إياهم على هذه الانجازات التي تحققت في ظرف وجيز ومكنت القوات البحرية على غرار القوات الأخرى وكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي من تسجيل وثبة نوعية على درب التطور والعصرنة استعادت من خلالها مكانتها المستحقة .
كما حثّ القائمين على استغلال هذه الوسائل الكبرى على ضرورة الحرص على الحفاظ عليها وصيانتها الدورية وفقا للمعايير المحددة بغية الحفاظ على جاهزيتها العملياتية في أعلى درجاتها ق. ح

بالصور.. الأمطار تغمر بنغازي والحكومة تعطل كافة القطاعات الحكومية

أعلنت الحكومة الليبية عن تعطيل العمل في كافة القطاعات الحكومية بمدينة بنغازي يومي الأربعاء والخميس، بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة.

ووجه عدد من العائلات في منطقة قاريونس ببنغازي أمس الثلاثاء نداء استغاثة لإخراجهم بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنطقة. وتسبب السقوط الغزير للأمطار في بنغازي بفيضان وادي قطارة غرب المدينة.
ودعت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة المواطنين المقيمين بالقرب من الوادي إلى إخلاء أماكنهم فورا.
من جهتها، علقت إدارة مطار بنينا الدولي ببنغازي جميع رحلات الطائرات اليوم الأربعاء بسبب انهيار أحد الأودية المحيطة بالمطار.

بعثت حماس الأسبوع الماضي برسالة إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الأخيرة لم تكن قد تسلمتها الثلاثاء بسبب عقبات تتعلق بشروط المنظمة لاستلام رسائل من منظمات غير رسمية.

وفي الرسالة، ينتقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سعي واشنطن لإدانة منظمته خلال عملية تصويت هذا الأسبوع في الجمعية العامة بسبب إطلاقها صواريخ على إسرائيل.
وكتب هنية "إن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي شعبنا، وحرمانه من الحقوق الأساسية، والتهجير القسري للناس، واستمرار الأنشطة الاستيطانية وحصار غزة هي الأسباب الرئيسسية لاستمرار العنف".

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"حماس" تشيد برفض "فتح" لمشروع قرار أمريكي في الأمم المتحدة

وقام اثنان من كبار قادة حماس بتسليم رسالته المؤرخة في 28 نوفمبر رسميا إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة، وقد تم بثها بعد فترة وجيزة في وسائل الإعلام التابعة للأمم المتحدة من قبل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية التي أرفقت في بيان رابطا لموقع حماس على الإنترنت.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مستهزئا: "إن قيام حماس بمخاطبة الأمم المتحدة يشبه قيام سفاح بطلب المساعدة من الشرطة".
وأكدت مونيكا فيليلا غرايلي المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة الإكوادورية "ماريا فرناندا إسبينوزا"، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس مرة أخرى أن "مكتب رئاسة الجمعية العامة لم يتلق أي بريد من حماس"، لكن مصدرا في الأمم المتحدة، أكد نقل رسالة حماس إلى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، كونها الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وأضاف أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تتلقى بريدا من أي حركة في العالم، يجب أن يكون ذلك وفقا لاجراءات محددة، وتابع المصدر قائلا "في الوقت الحالي، نحن ننتظر ما ستقرره السلطة الفلسطينية".
من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على مشروع القرار الأمريكي المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

أعلنت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد الجماعة إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في مشاورات السلام.

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رئيس وفد الحوثيين: لن ندخر جهدا لإنجاح المشاورات وإحلال السلام في اليمن

وكان الوفد المفاوض عن جماعة الحوثيين غادر، عصر اليوم الثلاثاء، مطار صنعاء الدولي متجها إلى السويد للمشاركة في المشاورات المزمع إجراؤها خلال الأيام القادمة برعاية الأمم المتحدة في العاصمة السويدية.
ورافق الوفدَ على متن الطائرة الكويتية المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن اليمني، مارتن غريفيث.
فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية،​ هيذر ناويرت، خلال مؤتمر صحفي، دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن، واصفة المحادثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بأنها "خطوة أولى حيوية".
من جهته، أورد أحد أعضاء الوفد الحكومي، وزير الرياضة، حمزة الكمالي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن وفده سيتوجه إلى العاصمة السويدية في الساعة 6:30 صباح يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق أفاد دبلوماسيون في السفارة الروسية لدى اليمن، بأن مشاورات السلام ستجري في الفترة ما بين 5 و14 ديسمبر بضواحي مدينة أوبسالا السويدية، مؤكدين موافقة كلا الطرفين على المشاركة فيها.
فيما أكد مستشار الرئيس اليمني، عضو الوفد المفاوض، عبد العزيز الجباري، أن المشاورات ستبدأ يوم 6 من ديسمبر، مشددا على أن وفد الحكومة المعترف بها دوليا لن يتوجه إلى السويد قبل وصول وفد الحوثيين إليها.

تعرف على الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاد الحرب ضد الاحتلال الفرنسي

في نوفمبر/تشرين أول عام 1832 بايع الجزائريون عبد القادر بن محي الدين أميرا عليهم وذلك بعد مرور عامين على الاحتلال الفرنسي للجزائر.

كان عبد القادر في الـ 25 من عمره عندما تمت البيعة له بعد اعتذار والده عن الإمارة واقتراح نجله بدلا منه.

ولد الأمير عبد القادر في 6 سبتمبر/ايلول عام 1807 بالقرب من مدينة المعسكر في الجزائر. وتنتسب عائلته إلى الأدارسة الذين يمتد نسبهم لنبي الإسلام وكانوا حكاما في المغرب العربي والأندلس، وكان والده محي الدين شيخا للطريقة القادرية في الجزائر.

وفي عام 1923 خرج والده للحج واصحب عبد القادر معه والذي تعلم الكثير خلال تلك الرحلة التي استغرقت عامين.

وبعد عودته تفرغ عبد القادر للقراءة والتأمل وفي عام 1830 تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي وبدأ الجزائريون رحلة النضال ضد المحتل.

وعقب مبايعة الجزائريين له عام 1832 اتخذ عبد القادر من مدينة المعسكر عاصمة له وبدأ في تكوين الجيش والدولة وحقق انتصارات ضد الفرنسيين.

أدت انتصارات عبد القادر إلى إجبار الفرنسيين على إبرام هدنة معه فكانت اتفاقية تافنا عام 1838 التي اعترفت فيها فرنسا بسيادته على غرب ووسط الجزائر.

شرع الأمير عبد القادر بعد هذه الاتفاقية في تشكيل حكومية وتنظيم الدولة ومكافحة الفساد.

لكن تلك الاتفاقية كانت فرصة لفرنسا لالتقاط الأنفاس لتواصل بعد ذلك القتال ضد قوات الأمير عبد القادر ومع وصول الإمدادات من فرنسا سقطت معاقله واحدا تلو الآخر.

وبعد مقاومة مريرة اضطر الأمير عبد القادر وأنصاره للاستسلام للقوات الفرنسية عام 1847 بشرط السماح بانتقاله إلى الاسكندرية أو عكا، ولكن تم نقله إلى فرنسا وسجنه هناك.

ولكن رئيس الجمهورية الفرنسية لويس نابليون قرر لاحقا إطلاق سراحه فسافر إلى تركيا عام 1852 ومنها إلى دمشق عام 1855.

وفي عام 1860 وقعت فتنة طائفية في الشام بين الدروز والموارنة وقد لعب الأمير عبد القادر دورا بارزا في احتواء الأزمة والتوسط بين الطرفين.

عرف عن الأمير عبد القادر الموسوعية الثقافية فقد كان فقيها وقارئا نهما وشاعرا وكاتبا ودبلوماسيا وذو نزعة صوفية.

في 24 مايو/آيار 1883 توفي الأمير عبد القادر في قصره قرب دمشق عن عمر يناهز 76 عاماً، ودفن بجوار الشيخ ابن عربي، تنفيذاً لوصيته، وفي عام 1965 نقل جثمانه إلى الجزائر ودفن في المقبرة العليا.

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أنه يمكن القضاء على حساسية الفول السوداني تدريجيا.

وأشارت الدراسة، التي أجريت على قرابة 500 شخص، تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام وسبعة عشر عامًا من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى أنه لم يكن بإمكان أي ممن شملتهم الدراسة تناول عُشر جرعة من الفول السوداني.

وبعد تناول جرعات يومية صغيرة جداً من الفول السوداني لمدة عام، تمكن ثلثا المشاركين من تناول حبتين كاملتين منه.

وقالت إيميلي برات، وهي في السادسة من عمرها، لبي بي سي، إنها تشعر الآن باختلاف كبير، وأضافت: "لم أكن أتمكن من تناول كعكات أعياد الميلاد، لكنني الآن أستطيع."

وبإمكان إيميلي اليوم تناول سبع حبات فول سوداني، مما يعني أنه بإمكانها تناول الأطعمة بشكل آمن، حتى وإن كان بها بعضُ من آثار الفول السوداني

وتقول صوفي، والدة إيميلي، التي تسكن في شمال لندن، إنها كانت تشعر بالتوتر بصفة مستمرة.

وتضيف: "لقد انتابتنا الصدمة عندما اكتشفنا أنه يتعين علينا تتبع آثار الفول السوداني والمكسرات في كافة أنواع الأطعمة على اختلافها، لاسيما أطعمة الأطفال، مثل الكعك والبسكويت والآيس كريم، وهو أمر كان يصيبنا بالتوتر الشديد."

وقالت إنها كانت تفحص بشكل دائم "ملصقات الأغذية للتأكد من عدم وصول أي من آثار الفول السوداني لغذاء إيميلي."

وأضافت: "لقد كانت إيميلي تعاني من حساسية مرتفعة جدًا، إذ إن مجرد مقدارٍ ضئيلٍ من الفول السوداني كفيلٌ بأن يتسبب في إحداث آثار صحية خطيرة جدًا. لقد كان أثر ذلك على عائلتنا مفزعًا."

التعرض المفاجئ للجرعات

وقال جورج دي توا، الذي يعمل استشاريًا في مستشفى إيفيلينا للأطفال بلندن: "نتائج هذه الدراسة الرائدة واعدة للغاية وتفتح الآفاق نحو القدرة على علاج الأطفال الذين يعانون من الحساسية والسعي نحو تخفيض التفاعلات الحادة التي يعانون منها من جراء التعرض المفاجيء لجرعات الفول السوداني.